राहुल गांधी के वायदे से मुंह मोड़ रही भूपेश बघेल सरकार
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रायपुर.
परसा कोल ब्लाक सहित तमाम खनन परियोजनाओं को निरस्त करने की मांग उठने लगी है. इसके लिए आदिवासी एकजुट हो चुके हैं. उन्होंने हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल माइनिंग के खिलाफ आवाज उठाई है.
उल्लेखनीय है कि इन कोल ब्लाकों के लिए खनन परियोजनाओं के चलते तकरीबन 20 गांव उजडऩे की कगार पर आ रहे हैं. और तो और हसदेव नदी का अस्तित्व भी संकट में पड़ सकता है.
हसदेव नदी के बांगो कैचमेंट के साथ मिलकर लगभर चार लाख हेक्टेयर की सिंचाई होती है. पेयजल आपूर्ति भी नदी के पानी से होती है. यदि खनन परियोजनाओं पर काम जारी रहा तो यह दोनों प्रभावित होंगे. इस पर चिंता जताई जाने लगी है.
भाजपा के नक्शेकदम पर कांग्रेस सरकार
इधर मार्क्सवादी कम्युनिष्ट पार्टी (माकपा) के राज्य सचिव मंडल ने हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोल माइनिंग के खिलाफ आदिवासियों और किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है.
राज्य सचिव संजय पराते ने आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के नक्शेकदम पर वर्तमान कांग्रेस सरकार चल रही है. कार्पोरेट परस्त नीतियों का ही अनुशरण किया जा रहा है.
पराते कहते हैं कि भाजपा सरकार के समय अडानी के साथ हुए एमडीओ को कांग्रेस सरकार सार्वजनिक करने में शरमा रही है. कोल ब्लाक आबंटित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है. राज्य सरकार के पास पर्यावरण स्वीकृति सहित और भी कई अधिकार हैं.
पराते बताते हैं कि जून 2015 में राहुल गांधी ने आदिवासियों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया था. तब उन्होंने जनता से वायदा किया था कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने पर कोल खनन रोका जाएगा. लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा है.
माकपा नेता ने कहा कि अब कांग्रेस सरकार भाजपाराज में ग्राम सभाओं में किए गए फर्जीकरण पर आना ठप्पा लगा रही है. आदिवासियों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन को कुचलने का काम किया जा रहा है.
कोल खनन के लिए अधिग्रहण की प्रक्रिया से पूर्व इस क्षेत्र में वनाधिकारों की स्थापना नहीं की गई है. इससे बिना भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया अवैध है. बैलाडिला के मामले में भी कांग्रेस सरकार का आदिवासी विरोधी रवैया लोग देख चुके हैं.
सरगुजा, कोरबा, सूरजपुर के जिला सचिवों बालसिंह, लल्लन सोनी, प्रशांत झा के नेतृत्व में माकपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने इस आंदोलन का समर्थन किया है. इन सभी ने कहा है कि राहुल गांधी के वायदे के खिलाफ छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार इन दिनों कोल ब्लाक के मामले में कार्य कर रही है.
छत्तीसगढ़ किसान सभा के महासचिव ऋषि गुप्ता, आदिवासी एकता महासभा के पीयर सिंह, सीटू के जनकदास कुलदीप, प्रकाश नारायण सिंह, प्रतापदास, जनवादी महिला समिति की राज्य संयोजिका धनबाई कुलदीप, जनवादी नवजवान सभा के हुसैन अली ने धरना स्थल पर उपस्थित होकर अपना समर्थन दिया है.