राज्य सरकार ने खनन का ठेका अडानी को क्यों दिया ?

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रायपुर.

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सवाल किया है कि गिदौरी-पितौरी कोयला खदान में खनन के कार्य का ठेका अडानी कंपनी को राज्य सरकार ने क्यों दिया?

उसेंडी का सवाल है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बैलाडीला पहाड़ी पर उत्खनन के मामले में दोहरी नीति अपना रही है. नौटंकी के अलावा कांग्रेस सरकार कुछ नहीं कर रही है.

खदानों की दरों में अंतर क्यों?

उसेंडी कहते हैं कि भाजपा सरकार के समय गारे पलमा कोयला खदान तकरीबन 550 रूपए प्रति टन की दर से खनन के लिए दी गई थी.

लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अडानी कंपनी को गिदौरी-पितौरी कोयला खदान में खनन का कार्य 848 रूपए प्रति टन की दर से कांग्रेस सरकार ने दिया है.

उसेंडी यह जानना चाहते हैं कि दोनों कोयला खदानों की दरों में इतना अंतर क्यों आया?

उसेंडी के मुताबिक बैलाडिला पहाडिय़ों पर प्रदर्शन कर रहे आदिवासियों के मामले में सरकार दोहरा मापदंड अपना रही है.

उनके अनुसार जल-जंगल-जमीन का मुद्दा आदिवासी भाई-बहनों के लिए उनकी अस्मिता और आत्मा से जुड़ा मुद्दा है.

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उसेंडी ने कहा कि भाजपा आदिवासियों की भावना का पूरा सम्मान व समर्थन करती है. राज्य सरकार को चाहिए कि प्रकृति जीवी आदिवासी समाज से तत्काल संपर्क और संवाद करके समस्या का समाधान करे.