नकली चालान जारी करने वाले व्यापारियों पर सीजीएसटी की तिरछी नज़र

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रायपुर.

केंद्रीय जीएसटी के आयुक्तालय ने सितंबर 2020 के महीने के लिए जीएसटी राजस्व के रूप में कुल 716 करोड़ रुपए एकत्र किए हैं. छत्तीसगढ़ में 2019 के सितंबर माह में एकत्र किए गए 547 करोड़ रुपए के जीएसटी राजस्व की तुलना में 31 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है.

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सितंबर 2019 के महीने में एकत्र किए गए 490 करोड़ रुपए के मुकाबले में सितंबर 2020 के महीने में कुल जीएसटी संग्रह 1,847 करोड़ रुपए था. इस प्रकार 24 फीसद की वृद्धि दर्ज की गई थी. इसमें छत्तीसगढ़ शासन का जीएसटी विभाग द्वारा एकत्रित जीएसटी राजस्व भी शामिल है.

जबकि अखिल भारतीय स्तर पर सितंबर 2019 के महीने में 9,927 करोड़ रुपए राजस्व संग्रहण की तुलना में सितंबर 2020 के महीने में अखिल भारतीय स्तर पर राजस्व संग्रह 95,480 करोड़ रुपए है. इसमें कुल 4 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है.

कोविड-9 महामारी के दौरान भी छत्तीसगढ़ राज्य के कर संग्रह में भारी उछाल विभिन्न कारणों से है. नकली चालान जारी करने के कारोबार से जुड़े करदाताओं के साथ सीजीएसटी विभाग ने सख्ती दिखाई है. कई बड़ी राशि के मामले जांच के दायरे में हैं.

बडी़ मछली फंसी

बड़ी गंभीरता से किए गए प्रयास के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ में एक बड़े व्यापारी की गिरफ्तारी हुई है, जो 2 करोड़ रुपए के जीएसटी के अपवंचन में शामिल है.

यह विभाग की गंभीरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है. इसने इस तरह के गैरकानूनी कार्यों में लिप्त अन्य व्यवसायियों में भय पैदा किया और इस प्रकार राज्य के लिए राजस्व में वृद्धि की है.

इसके अलावा जीएसटी के भुगतान के संबंध में सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य विभिन्न छूटें भी सितंबर के महीने में समाप्त हो गई हैं, जिसके कारण भी अधिक राजस्व एकत्र किया गया.

छत्तीसगढ़ राज्य के ज्यादातर कारखानों में स्थानीय मजदूरों को रोजगार देने का फायदा यह हुआ कि यहाँ देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिकांश उद्योगों में उत्पादन बहुत कम प्रभावित हुआ.

सरकार ने 1 अक्टूबर, 2020 से 500 करोड़ रुपए से अधिक के टर्नओवर वाले बड़े करदाता के लिए जीएसटी प्रणाली के अंतर्गत ई-चालान लागू करने की भी घोषणा की है. उन सभी चालानों के लिए जो ऑनलाइन पोर्टल में तैयार नहीं किए गए, अक्टूबर के महीने के लिए कुछ छूट दी गई है. इसकी अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी.

जीएसटी काउंसिल की 42 वीं बैठक 5 अक्टूबर 2020 को आयोजित की जाने वाली है जिस का एजेंडा राजस्व स्थिति की समीक्षा करना है. साथ ही जीएसटीएन को सरल बनाते हुए विभिन्न कानूनों और प्रक्रिया संबंधी संबंधित मुद्दों को हल करने के तरीकों का पता लगाना है.