केंद्र सरकार के नीति का पालन करे राज्य सरकार : फेडरेशन

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ प्रदेश शिक्षक फेडरेशन के प्रांताध्यक्ष राजेश चटर्जी, प्रांतीय प्रमुख महामंत्री सतीश ब्यौहरे, जिला संरक्षक मुकुल साव, जिला अध्यक्ष पीआर झाड़े, पीएल साहू, जितेंद्र बघेल, बृजभान सिन्हा, वीरेंद्र रंगारी, शीरीष पांडे, हेमंत पांडे, पुष्पेंद्र साहू, उत्तम डड़सेना, द्रोण साहू, सीमा तरार, शिवानी दीवान, नीलू झाड़े, रमेश साहू, संजीव मिश्रा, संगीता ब्यौहरे, अभिषिक्ता फंदियाल, स्वाति वर्मा, सुधांशु सिंह, सोहन निषाद, अब्दुल कलाम खान, सीएल चंद्रवंशी, राजेंद्र देवांगन, सीआर वर्मा, हीरालाल गजभिए एवं अनिल साहू का कहना है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (एआईसीपीआईएन) के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के 1 जनवरी एवं 1 जुलाई के स्थिति में कर्मचारियों तथा पेंशनरों को महँगाई भत्ता (डीए) तथा महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि किया जाता है। राज्य सरकार को भी इस नीति का पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2019 से 1 जुलाई 2024 तक केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान, राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनरों को देय तिथि से महंगाई भत्ता (डीए) तथा महंगाई राहत (डीआर) नहीं दिया जा रहा है, जो कि केन्द्र सरकार की नीति के अनुसार नहीं है। आखिर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में प्रदेश के कर्मचारियों के लिए मोदी की गारंटी का कब क्रियान्वयन होगा? क्या राज्य सरकार ने मोदी की गारंटी को भुला दिया है? कर्मचारी जगत हैरान है!
उन्होंने कुछ आंकड़ों से बताया कि 1 जनवरी 23 को एआईसीपीआईएन 132.8 पर केन्द्र में डीए/डीआर 42 प्रतिशत लेकिन राज्य में 33 प्रतिशत, 1 जुलाई 23 को एआईसीपीआईएन 139.7 पर केन्द्र में डीए/डीआर 46 प्रतिशत लेकिन राज्य में 38 प्रतिशत, 1 जनवरी 24 को एआईसीपीआईएन 138.9 पर केन्द्र में डीए/डीआर 50 प्रतिशत, लेकिन राज्य में 42 प्रतिशत! 1 जुलाई 24 को एआईसीपीआईएन 142.7 पर केन्द्र में डीए/डीआर 53 प्रतिशत (अपेक्षित), लेकिन राज्य में 46 प्रतिशत! जिसके कारण 1 जुलाई 2019 से 31 जुलाई 2024 तक कर्मचारियों को लाखों में आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने प्रारंभिक न्यूनतम वेतन पर हुए नुकसान का जानकारी दिया कि लेवल-1 (ग्रेड पे 1300), 64740 रूपये, लेवल-2 (ग्रेड पे 1400) 66815 रूपये, लेवल-3 (ग्रेड पे 1800) 74700 रूपये, लेवल-4 (ग्रेड पे 1900) 80925 रूपये, लेवल-5 (ग्रेड पे 2200) 92960 रूपये, लेवल-6 (ग्रेड पे 2400) 104995 रूपये, लेवल-7 (ग्रेड पे 2800) 119105 रूपये, लेवल-8 (ग्रेड पे 4200) 146910 रूपये, लेवल-9 (ग्रेड पे 4300) 158115 रूपये, लेवल-10 (ग्रेड पे 4400) 179280 रूपये, लेवल-11 (ग्रेड पे 4800) 203765 रूपये, लेवल-12 (ग्रेड पे 5400) 232815 रूपये, लेवल-13 (ग्रेड पे 6600), 279295 रूपये, लेवल-14 (ग्रेड पे 7600) 331585 रूपये, लेवल-15 (ग्रेड पे 8700) 491775 रूपये, लेवल-16 (ग्रेड पे 8900) 538255 रूपये लेवल-17 (ग्रेड पे 10000) 588470 रूपये।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा 1 अक्टूबर 2024 से डीएम में 4 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा से डीएम 46 प्रतिशत से 50 प्रतिशत हो गया है। जिसके कारण कर्मचारियों के वेतन में 4 प्रतिशत तथा एचआरए में 1 प्रतिशत का वृद्धि होगा। एचआरए 9 प्रतिशत अब 10 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत अब 7 प्रतिशत देय होगा। डीए में वृद्धि से चतुर्थ वर्ग कर्मचारी को वेतन में न्यूनतम 624 रूपये और अधिकतम 1976 रूपये, तृतीय वर्ग को 780 रूपये और 2480 रूपये, द्वितीय श्रेणी को 1728 और 5460 रूपये तथा प्रथम श्रेणी को 3196 रूपये और 8468 रूपये वृद्धि होगा। उन्होंने बताया कि वर्तमान मूलवेतन पर डीए में 4 प्रतिशत तथा एचआरए में 1 प्रतिशत कुल 5 प्रतिशत की वृद्धि कर्मचारियों के आंदोलन के वजह से हुआ है।