फेडरेशन के आह्वान पर 27 सितंबर को एक दिवसीय धरना प्रदर्शन

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय आह्वान पर डॉ. बलदेव प्रसाद मिश्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला, राजनांदगांव के प्रशासनिक भवन में बैठक का आयोजन किया गया। लेकर रहिबो-लेकर रहिबो, मोदी की गारंटी लेकर रहिबो, अब नई सहिबो-अब नई सहिबो, मोदी की गारंटी लेकर रहिबो के नारे के साथ छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन, राजनांदगांव द्वारा चार सूत्रीय मांगों के लिए 27 सितंबर को एक दिवसीय सामूहिक धरना प्रदर्शन का आयोजन करने की रणनीति बनी।
इस बैठक में पदाधिकारियों में मुख्य रूप से डा. केएल टांडेकर, सतीश ब्यौहरे, पीआर झाड़े, संतोष चौहान, उत्तम फंदियाल, हरीश भाटिया, अरुण देवांगन, रामनारायण बघेल, कौशल शर्मा, वीरेंद्र रंगारी, आनंद श्रीवास्तव, रमेश कुमार साहू, पुष्पेन्द्र साहू, अमरीश प्रजापति, तामेश, तेजभान सिंह बंधे, विजय सिन्हा, खिलावन सिंह ठाकुर, मिलन साहू, चंद्र किरण महिपाल, संजय खोब्रागढ़े, श्रीमती अनिता सहारे, प्रशांत सुखदेवे, राहुल देव, भोज कुमार गंजीर, डॉ. मकसूद, सुरेंद्र कुमार यादव, अकबर नुरेटी, संजय श्रीवास्तव, सुदेश रामटेक, आनंद शुक्ला, यशवंत नेताम, राजकुमार नागदेव, गजेंद्र उपस्थित रहे।
फेडरेशन ने बताया कि जिले के हजारों कर्मचारी एवं अधिकारियों द्वारा 27 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार समय प्रातः 10 बजे से शाम 4 बजे जिला कार्यालय के सामने फ्लाई ओवर के नीचे एकत्रित होकर धरना प्रदर्शन किया जावेगा। शाम 4 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जावेगा। फेडरेशन ने चार स्तरीय झन कर इनकार-हमर सुनव सरकार आंदोलन का घोषणा किया था। प्रथम चरण में 6 अगस्त को इंद्रावती भवन से महानदी भवन तक मशाल रैली एवं प्रदर्शन, द्वितीय चरण में 20 से 30 अगस्त तक सांसदों एवं विधायकों को ज्ञापन, तृतीय चरण में 11 सितंबर को जिला-ब्लॉक-तहसीलों में मशाल रैली का आयोजन एवं चौथे चरण में 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर जिलों में धरना-प्रदर्शन का आयोजन जाएगा, यदि सरकार ने कर्मचारियों के हित को नजर अंदाज किया तो फेडरेशन अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लेने बाध्य होगा।
फेडरेशन ने कहा है कि मोदी की गारंटी भाजपा का घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एरियर्स सहित 1 जनवरी 24 से महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि कर साथ 50 प्रतिशत डीए स्वीकृत करने, प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में जमा किये जाने भाजपा घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान देने, केन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता भाजपा घोषणा पत्र अनुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन देने का मुद्दा शामिल है।

(यह खबर टीम नेशन अलर्ट द्वारा संपादित नहीं की गई है. जैसी मिली वैसी प्रकाशित हुई है. अत: नेशन अलर्ट किसी भी तरह की गल्ती के लिए जिम्मेदार नहीं है.)