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बिलासपुर.
राज्य सरकार का हाईकोर्ट में कमजोर प्रदर्शन का सिलसिला अभी भी जारी है. इस बार आर्थिक अपराध इकाई ( ईओडब्ल्यू ) से सीधे बस्तर स्थानांतरण पर स्थगन ( स्टे ) देते हुए इस संबंध में राज्य सरकार से जवाब तलब किया गया है.
मामला ईओडब्ल्यू में पदस्थ रहे पुलिसकर्मी नारायण साहू से जुडा़ हुआ है. पुलिसकर्मी नारायण साहू के वकील सौरभ चौबे ने बताया कि ईओडब्ल्यू रायपुर से 6 दिन पहले 27 पुलिसकर्मी एक साथ हटाकर बस्तर के नक्सल जिलों में भेजे गए हैं.
कोरोना के चलते इस तबादले को लेकर पुलिस कर्मी साहू ने परसों हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी. न्यायाधीश गौतम भादुड़ी की सिंगल बैंच में इस मामले पर सुनवाई हुई.
कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए 15 मिनट में इसकी सुनवाई पूरी की, पुलिस कर्मी को स्टे देते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है.