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राजनांदगांव/रायपुर.
अकेले राजनांदगांव वनमंडल में 25 करोड़ 47 लाख 9 हजार 352 रूपए के घोटाले की आशंका है. यह राशि सरकारी योजना के तहत मिली थी जिसका हिसाब किताब आज तक नहीं मिल पाया है.
सीटीआर यानि कि केस ट्रांजिट रजिस्टर में सरकार से मिली राशि का हिसाब किताब रखा जाता है. अब तक राजनांदगांव के अलावा दीगर 24 वन मंडलों में राशि के अंतर का मिलान नहीं हो पाया है.
उल्लेखनीय है कि राजनांदगांव के प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर हैं जो कि प्रदेश के वन विभाग के मंत्री भी हैं. उनके प्रभार वाले जिले में इतनी बड़ी राशि के गबन की आशंका जताई जाने लगी है.
दरअसल सरकारी योजना के तहत खर्च किए गए रूपए के हिसाब मिलाने जब ऑडिट कराया गया तो इस तरह की गड़बड़ी सामने आई. बीते दो साल के दौरान खर्च की गई रकम का आज दिनांक तक हिसाब नहीं कराया गया है.
प्रदेश में तीन अरब का हिसाब नहीं
वनमंडल बलरामपुर में 3 करोड़ 98 हजार 25 हजार 233 रूपए, वनमंडल सूरजपुर में 3 करोड़ 28 लाख 76 हजार 415 रूपए, वनमंडल सरगुजा में 1 करोड़ 23 लाख 52 हजार 613 रूपए की गड़बड़ी सरकार को बताई गई है.
इसी तरह वनमंडल बालोद में 1 करोड़ 71 लाख 48 हजार 519 रूपए, वनमंडल मुंगेली में 2 करोड़ 67 लाख 42 हजार 548 रूपए, वनमंडल गरियाबंद में 1 करोड़ 92 लाख 52 हजार 232 रूपए का हिसाब नहीं मिल पा रहा है.
सीएम का गृह जिला भी प्रभावित
दुर्ग जो कि मुख्यमंत्री का गृह जिला माना जाता है वह भी हिसाब किताब के मामले में पाक साफ नहीं है. वनमंडल दुर्ग में 5 करोड़ 97 लाख 78 हजार 773 रूपए की गड़बड़ी की आशंका है.
वनमंडल जशपुर में 18 लाख 39 हजार 598 रूपए, वनमंडल रायगढ़ में 15 करोड़ 82 लाख 80 हजार 853 रूपए, वनमंडल धमतरी में 6 करोड़ 13 लाख 53 हजार 175 रूपए के खर्च का मिलान बाकी है.
वनमंडल नारायणपुर में 19 हजार 511 रूपए, वनमंडल कोंडागांव में 28 करोड़ 97 लाख 69 हजार 802 रूपए, वनमंडल कांकेर में 9 करोड़ 52 लाख 87 हजार 105 रूपए की गड़बड़ी की आशंका है.
वनमंडल कार्य आयोजन कांकेर में 72 लाख 93 हजार 412 रूपए, वनमंडल दंतेवाड़ा में 3 करोड़ 52 लाख 3 हजार 212 रूपए, इसी तरह वनमंडल बीजापुर में 2 करोड़ 44 लाख 23 हजार 480 रूपए का हिसाब नहीं मिल रहा है.
वनमंडल जगदलपुर में 16 करोड़ 8 लाख 38 हजार 821 रूपए, वनमंडल जांजगीर चांपा में 45 लाख 67 हजार 315 रूपए, वनमंडल अधिकारी कार्य आयोजन बिलासपुर में 1 लाख 10 हजार 302 रूपए की गड़बड़ी की आशंका जताई गई है.
इसी तरह वनमंडल अधिकारी समान्य मंडल रायपुर में 67 करोड़ 82 लाख 58 हजार 702 रूपए, वनमंडल बैंकुंठपुर में 64 करोड़ 45 लाख 80 हजार 608 रूपए, वनमंडल बिलासपुर में 16 करोड़ 3 लाख 56 हजार रूपए का हिसाब नहीं मिला है.
वनमंडल कोरबा में 53 लाख 91 हजार 150 रूपए, सामाजिक वानिकी बिलासपुर में 7 करोड़ 95 लाख 54 हजार 587 रूपए का हिसाब शासन द्वारा कराए गए ऑडिट में नहीं मिल पाया है.