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भोपाल.
सामान्य, पिछड़ा व अल्य संख्यक वर्ग अधिकारी-कर्मचारी संस्था (सपाक्स) ने फिर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने की चेतावनी मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार को दी है. वह एससी-एसटी कोटे में भर्ती हुए कर्मचारियों को दी जा रही पदोन्नति से नाराज हैं.
सपाक्स का कहना है कि एससी-एसटी कोटे में पहले ही ज्यादा पदोन्नति दी जा चुकी है. अब फिर यदि पदोन्नति दी गई तो सपाक्स को सड़क पर उतरना पड़ेगा. उसने अब कोटे के कर्मचारियों को प्रमोट नहीं करने की चेतावनी दी है.
आमंत्रित नहीं था सपाक्स
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मंत्रालय वल्लभ भवन में चालीस से अधिक मान्यता प्राप्त व गैर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठनों से चर्चा की थी. इस बैठक में सपाक्स को आमंत्रित नहीं किया गया था.
इससे भी सपाक्स, सरकार से नाराज चल रही है. उसके प्रतिनिधि मंडल ने इस विषय पर विरोध जताने मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर से मुलाकात की है. मंत्री राठौर ने सपाक्स के प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया है कि वह उसकी मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे.
सपाक्स के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री राठौर को वस्तुस्थिति से अवगत कराया. सर्वोच्च न्यायालय के पदोन्नति में आरक्षण प्रकरण के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के यथास्थिति के आदेश की जानकारी दी.
सपाक्स के प्रतिनिधि मंडल ने बताया है कि सुप्रीम व हाईकोर्ट के निर्णय अनुसार पदोन्नति करने का कोई विधि सम्मत या न्यायिक रास्ता नहीं बचा है. इससे अलग पदोन्नतियों की कोशिश यदि की जाती है तो सपाक्स पुन: सड़क पर उतरने को मजबूर होगा. ऐसे किसी भी निर्णय को न्यायालय में फिर चुनौती दी जाएगी.