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भोपाल.
संविदा पर कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कमलनाथ सरकार से दो दो हाथ करने का निर्णय लिया है. इन्होंने राइट टू रेगुलर अभियान शुरू कर दिया है.
उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में संविदा पर हजारों कर्मचारी कार्यरत हैं. पहले इन्होंने प्रदेश की पूर्ववर्ती भाजपा सरकार को हिलाया था.
तब मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह के समय 42 दिनों तक प्रदेश के संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने आंदोलन किया था. अब वह फिर आंदोलन पर हैं.
ट्विटर पर अभियान शुरू
संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने ट्विटर पर अभियान शुरू कर दिया है. ट्विटर पर कर्मचारियों की ओर से लिखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश में जिस तरह जनता को राइट टू हेल्थ है उसी प्रकार संविदा कर्मचारियों को भी राइट टू रेगुलर मिलना चाहिए.
प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने पूर्व में कर्मचारियों को 90 फीसद वेतन देने की जानकारी दी थी. पिछले साल 27 जुलाई व 28 सितंबर को दी गई जानकारी इसलिए गलत है क्योंकि पिछले दस माह से इन कर्मचारियों को वेतन भी नहीं मिला है.
प्रदेश में विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस ने इन कर्मचारियों की नाराजगी को तेजी से लपक लिया था. तब कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर इनकी अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए सरकार बनाने पर संविदाकर्मचारियों को नियमित करने का वायदा किया था जो कि आज तक अधूरा पड़ा है.
मध्यप्रदेश में संविदा पर 19 हजार स्वास्थ्य कर्मचारी कार्यरत हैं. ये अपने आप को नियमित करने की मांग करते रहे हैं. शिवराज सिंह सरकार के समय से जारी इनकी मांग जब कमलनाथ सरकार में भी पूरी नहीं हुई तो इन्होंने एक नया आंदोलन खड़ा किया है.