ऐन लोकसभा चुनाव के समय मध्यप्रदेश में बिजली कटौती ने मुख्यमंत्री कमलनाथ को बेचैन कर दिया था. मुख्यमंत्री के निर्देश पर खुफिया जानकारी बुलवाई गई थी. अब जानकारी के आधार पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है. 217 को नौकरी से निकाल दिया गया है जबकि 142 को निलंबित किया गया है. 28 कर्मचारियों को नोटिस तामिल की गई है. प्रदेश के मुख्य सचिव एसआर मोहंती कार्यवाही पर नजर रखे हुए हैं. पटवारी, ग्राम सचिव और कोटवार से जानकारी लेने कहा गया है. बिजली आपूर्ति में बाधा डालने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर सीधे एफआईआर दर्ज कराने कहा गया है. प्रदेश के कई जिले हाल फिलहाल अघोषित बिजली कटौती से परेशान चल रहे थे. अब जाकर उन्हें थोड़ी राहत मिली है.