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भोपाल.
मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार निविदा कांड में उलझ गई है. भाजपा की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कमलनाथ सरकार ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव की आचार संहिता इन दिनों लगी हुई है. आचार संहिता के दौरान 11 से 13 मार्च के बीच मध्यप्रदेश में कुल जमा 689 टेंडर जारी किए गए. अब यह विषय गंभीर हो गया है.
आयोग से नहीं ली अनुमति
निविदा जारी होने के बाद भाजपा तुरंत हरकत में आई. विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शांतिलाल लोढ़ा ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से शिकायत की थी कि विभागों के अधिकारी निविदा जारी कर रहे हैं जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है.
लोढ़ा की शिकायत के मुताबिक ऐसा लोकसभा चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए किया जा रहा है. उनके अनुसार चुनाव आयोग की अनुमति के बिना निविदा जारी की गई है जबकि ऐसा हो नहीं सकता.
अब चुनाव आयोग ने कमलनाथ सरकार को नोटिस दी है. इससे हड़बड़ाए सामान्य प्रशासन विभाग ने अधीनस्थ विभागों से जानकारी तलब की है. लोक निर्माण, गृह, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सहित 23 विभाग इसके दायरे में आते हैं.
इधर, मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव बताते हैं कि प्रदेश सरकार से इस संदर्भ में रपट मंगाई गई है. चुनाव आयोग को शिकायत मिली थी कि आचार संहिता के दौरान निविदा प्रकाशित करवाई गई है.