सरकारी अफसरों की मिलीभगत से खरीदी गई आदिवासी जमीन

रायपुर।
विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान आज विपक्ष ने कुनकुरी की छुरछुरी जमकर छुड़ाई। दरअसल ये मामला रायगढ़ जिले के खरसिया तहसील के कुनकुनी ग्राम में सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से आदिवासियों की बेनामी जमीन की खरीदी -बिक्री करने का है । इसको लेकर सदन में जमकर हंगामा हुआ। राजस्व मंत्री प्रेमप्रकाश पाण्डेय ने उक्त मामलें में विधानसभा की एक कमेटी गठित कर सचिव स्तर के अधिकारी से जांच कराने की मांग कांग्रेस सदस्य भूपेश बघेल ने की । इस पर मंत्री ने कहा कि पूरे मामले में जांच की जा चुकी है। 3 पटवारियों व 1 पंचायत सचिव को निलंबित तथा 1 तहसीलदार ,1 नायाब तहसीलदार, 1 पंजीयक को शो कॉज नोटिस जारी किया गया है।
प्रश्न पर आधे घंटे बहस
प्रश्नकाल के दौरान इस विषय पर आधे घंटे से अधिक वाद-विवाद की स्थिति बनी रही। एक के बाद एक सवाल विपक्ष व अन्य सदस्य ने किये। जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने बहिर्गमन किया। विधायक अमित जोगी ने भी इस मामले के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं किये जाने पर बहिर्गमन किया। इस दौरान बगैर अनुमति विधायक आर.के.राय के तीके तेवर के कारण स्पीकर गौरीशंकर अग्रवाल ने निलंबित किया। स्पीकर ने कांग्रेस सदस्य बृहस्पत सिंह को आसंदी के अपमान के कारण नियमों के पालन करने के लिए फटकार लगाई और भविष्य में अपनी जगह बैठे-बैठे कुछ नहीं बोलने की चेतावनी दी। विधायक ने अपनी जगह पर बैठे-बैठे ही कहा था कि मंत्री को जवाब देना ही होगा।
क्या था प्रश्न
विधायक उमेश पटेल ने उक्त मामले को सदन में उठाते हुए पूछा था कि इस मामले में क्या कार्यवाही की गई? इस के जवाब में मंत्री ने कार्यवाही का ब्यौरा दिया। पूरक प्रश्न में खरीददार के नाम की जानकारी चाही गई, जिसपर मंत्री ने कहा कि राजस्व न्यायालय में मामला चल रहा है। जो भी फैसला होगा, उस आधार पर आगे कार्यवाही होगी। 170 (ख) के सवाल पर मंत्री ने कहा कि यह सवाल ही नहीं उठता क्योकि 170 (ख) में 1980 के पहले के मामले देखे जाते हैं। पूरे मामले में प्रारंभिक रिपोर्ट आने रे बाद कार्यवाही की गई है।
क्या कहा नेता प्रतिपक्ष ने
नेता प्रतिपक्ष टी.एस.सिंहदेव ने कहा कि उक्त मामले में आपने जांच दल गठित किया ? क्या अनियमितता पायी गई ? कितने लोगों ने बेनामी जमीन खरीदी? इसके जवाब में मंत्री ने कहा कि इस मामले में प्रारंभिक रूप से ही पाया गया कि यह अंतरण गलत हुआ है। राजस्व न्यायालय में मामला चल रहा है। मंत्री ने बताया कि 14 लोगों ने जमीन खरीदी थी। इंकमटैक्स पर कोई कार्यवाही के सवाल पर मंत्री ने कहा कि ये हमारा काम नहीं इंकमटैक्स विभाग का काम है ,हमने अंतरण से संबंधित जांच की। इस बीच कांग्रेस सदस्य लालजीत सिंह राठिया ने कहा कि इसी जमीन के कारण एक व्यक्ति की सदमे में मौत हो गई, क्या मंत्री जी जांच करायेंगे ?
विवादग्रस्त भूमि में रेलवे ने कैसे कर दिया निर्माण : भूपेश
विधायक धनेन्द साहू ने कहा कि सूचना है कि रेलवे ने साइडिंग का निर्माण कार्य इस भू्मि पर करा दिया है। इस पर भूपेश बघेल ने कहा कि कलेक्टर-कमिश्नर की अनुमति के बगैर तो रेलवे निर्माण नहीं कर सकता। डीआरएम की अनुमति पर ही साइडिंग की होगी। उन्होंने कहा कि विवादग्रस्त भूमि का निपटारा नहीं हुआ तो निर्माण कैसे करा दिया गया। इस पर मंत्री ने कहा कि निर्माण उद्योग विभाग कर रहा है।
आदिवासियों को जमीन वापस होगी क्या ?
विधायक उमेश पटेल ने मंत्री से सवाल किया कि रेलवे का निर्माण तोड़कर आदिवासियों को जमीन वापस की जाएगी क्या ? इस बीच मंत्री ने पूर्व कार्यवाही की बात दोहरायी। जिसपर भूपेश ने कहा कि इस मामले में तो कलेक्टर और कमिश्नर की भूमिका भी संदेहास्पद है। अब इसकी जांच एसडीएम कैसे कर सकते हैं। इसके लिए तो विधानसभा के सचिव स्तर के अधिकारी ही जांच कर सकते हैं, क्या जांच करायेंगे ? इस बीच मंत्री ने कहा कि प्रक्रिया का पालन हो रहा है। जांच चल रही है। न्यायालय के निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा। राजस्व मंत्री ने घोषणा भी कि शासन आदिवासियों के हित के लिए कठोर से कठोर कार्यवाही करने तैयार है। फिर भी मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने सदन से बहिर्गमन कर दिया।