अन्य पिछड़ा वर्ग को शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक मिले लाभ : आरएस विश्वकर्मा

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आरएस विश्वकर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में जिला स्तरीय विभागीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य हरिशंकर यादव, बलदाऊराम साहू, श्रीमती शैलेन्द्री परगनिहा एवं कलेक्टर संजय अग्रवाल उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष आरएस विश्वकर्मा ने कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गठन किया गया है। उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार यह आयोग राज्य शासन द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति का विश्लेषण करते हुए शासन की अनुशंसा करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं का कौशल विकास करते हुए रोजगार के माध्यम से जीवन स्तर उन्नयन करने की दिशा में कार्य करने की जरूरत है। शासकीय सेवा में, त्रि-स्तरीय पंचायती एवं नगरीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी का विश्लेषण करते हुए शासन को अनुशंसा की जानी है। उन्होंने बताया कि कई राज्यों में आरक्षण की व्यवस्था में ऐसा पाया गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है तथा आरक्षण कम है। अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के अनुपात में रोस्टर तैयार किया जाना है। उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता देते हुए इस कार्य को करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे के लिए जिले के सभी कलेक्टर को सर्वे फार्म उपलब्ध कराया गया है। इन आंकड़ों के प्राप्त होने के बाद रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में कार्य करें। समाज में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों बाल विवाह, दहेज प्रथा, मद्यपान को दूर करने के लिए कार्य करना है तथा समाज को जागरूक बनाना है। उन्होंने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रति संवेदनशीलता के साथ उन्हें शासन की योजनाओं में तथा विभिन्न क्षेत्रों में भागीदारी दिलाने के लिए कार्य करने की जरूरत है।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है। अब तक 88 प्रतिशत सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है। राशन कार्ड के आधार पर तथा डोर-टू-डोर सर्वे किया जा रहा है। समय पर अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के अध्यक्ष के मार्गदर्शन के अनुरूप समाज में संवेदनशीलता के साथ कमजोर वर्ग के जीवन स्तर के उन्नयन के लिए हरसंभव कार्य करेंगे। उन्होंने जिले के भौगोलिक एवं प्रशासनिक संरचना के संबंध में जानकारी दी। जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह ने शासन की योजनाओं के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग की भागीदारी के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के तहत 80 हजार, वन स्टॉप फैसिलिटी सेंटर परियोजना के तहत 304, स्टार्टअप विलेज इंटरप्रिन्योरशिप प्रोग्राम के तहत 1101 एवं महात्मा गांधी नरेगा के तहत 1174 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लाभान्वित हुए है।
अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर ने बताया कि राजस्व विभाग अंतर्गत कक्षा 6वीं से 12वीं में अध्ययनरत अन्य पिछड़ा वर्ग के 8209 विद्यार्थियों को जाति प्रमाण पत्र, 10147 निवास प्रमाण पत्र एवं 2985 आय प्रमाण पत्र शैक्षणिक सत्र 2024-25 में जारी किए गए है। वहीं 30072 विद्यार्थियों के पास जाति प्रमाण पत्र, 30633 विद्यार्थियों के पास निवास प्रमाण पत्र एवं 38685 विद्यार्थियों के पास आय प्रमाण पत्र पहले से था। नगर निगम आयुक्त अभिषेक गुप्ता ने बताया कि नगरीय निकायों में 70 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है। नगर पालिक निगम राजनांदगांव द्वारा विभिन्न पेंशन योजनाओं से 7185 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभ दिया जा रहा है। आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग सुश्री दीक्षा गुप्ता ने बताया कि छात्रवृत्ति का भुगतान कक्षा पहली से दसवीं तक के विद्यार्थियों को 1500 रूपए के मान से किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में ऑनलाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 8521, आइलाईन शिष्यवृत्ति के तहत 142 एवं वर्ष 2024-25 में अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत 23, वन अधिकार पत्रों का वितरण से 1386 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने बताया कि आश्रम एवं छात्रावासों में अन्य पिछड़ा वर्ग के 10 प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान है। जिसके अनुरूप व्यवस्था की जा रही है। उप संचालक कृषि नागेश्वर लाल पाण्डे ने बताया कि विभिन्न योजनाओं के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के 7630 हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य विभाग के अधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 151568 हितग्राहियों को लाभ मिल रहा है। श्रम विभाग अंतर्गत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल की विभिन्न योजनाओं से 99422 व छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मण्डल की विभिन्न योजनाओं से 13355 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत 58141, छत्तीसगढ़ राज्य छात्रवृत्ति योजना के तहत 32278, निःशुल्क सरस्वती सायकल वितरण योजना के तहत 4366, छात्र दुर्घटना बीमा योजना के तहत 6, छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के तहत 72 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग के विभिन्न योजनाओं से 18173, समाज कल्याण विभाग के विभन्न योजनाओं से 16936, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के योजनाओं से 11, उद्यानिकी विभाग की योजनाओं से 1736, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से 21218 अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि बिसेसर दास साहू, अपर कलेक्टर सीएल मारकण्डेय, संयुक्त कलेक्टर खेमलाल साहू, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

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