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राजनांदगांव. छत्तीसगढ़ में मीसाबंदियों के लिए पेंशन योजना फिर से प्रारंभ हो गई है। अविभाजित राजनांदगांव जिले को इस योजना के तहत 1 करोड़ 43 लाख 53 हजार रूपए राज्य शासन से प्राप्त हुए हैं।
उल्लेखनीय है कि मीसाबंदियों को पेंशन देने की योजना भाजपा सरकार लेकर आई थी। राज्य में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो इस योजना को गैर जरूरी बताते हुए पेंशन में जारी की जाने वाली रकम रोक दी गई थी। अब जबकि पुनः प्रदेश में भाजपा सरकार का राज है तो मीसाबंदियों को मिलने वाली आर्थिक सहायता प्रारंभ हो गई है।
किसे कितना मिलता है?
प्रदेश की पूर्ववर्ती डॉ. रमन सिंह सरकार के दौरान मीसाबंदियों को पेंशन देने की योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना में 5 माह अथवा उससे अधिक समय तक जेल में बंद रहे मीसाबंदियों को प्रति व्यक्ति 25 हजार रूपए प्रतिमाह दिए जाते थे।
इसी तरह 1 से 5 माह तक जेल में निरूद्ध रहे व्यक्तियों को 15 हजार रूपये प्रतिमाह देने का प्रावधान था। 1 माह से कम अवधि तक जेल में बंद रहे मीसाबंदियों को प्रतिमाह प्रति व्यक्ति 8 हजार रूपए मिलते थे।
राज्य में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो 2018 में एक अधिसूचना जारी कर मीसाबंदी पेंशन बंद कर दी गई। प्रदेश की विष्णुदेव सरकार ने एक बार फिर से कांग्रेस द्वारा बंद की गई इस योजना को प्रारंभ कर प्रदेश में तकरीबन 430 मीसाबंदियों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड़ रूपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है।
अकेले अविभाजित राजनांदगांव जिले में इस योजना के तहत 1 करोड़ 43 लाख 53 हजार रूपए प्राप्त हुए हैं। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिले को इनमें से 46 लाख 50 हजार रूपए जारी किए गए हैं।
खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले को 23 लाख 25 हजार रूपए प्राप्त हुए हैं। राजनांदगांव जिले को 73 लाख 78 हजार रूपए देने की अनुमति दी गई है। लोक नायक जय प्रकाश नारायण सम्मान निधि के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक यह राशि एरियर्स के रूप में दी गई है।
इसी तरह चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ राज्य के लोकतंत्र सेनानियों जिन्हें बोलचाल की भाषा में मीसाबंदी के नाम से जाना जाता है, को भुगतान के लिए राशि जारी की गई है। इस बारे में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी कलेक्टर को पत्र लिख दिया है।
किस जिले को कितनी राशि मिली
आंकड़ों पर गौर करें तो दुर्ग जिले को सर्वाधिक 8 करोड़ 22 लाख 12 हजार रूपए योजनांतर्गत प्राप्त हुए हैं। दूसरे स्थान पर रायपुर जिला है जिसे 6 करोड़ 65 लाख 26 हजार रूपए जारी किए गए हैं। बिलासपुर को 3 करोड़ 90 लाख 60 हजार रूपए जारी किए गए हैं।
बस्तर को 35 लाख 65 हजार, सरगुजा को 1 करोड़ 39 लाख 50 हजार, जांजगीर चांपा को 1 करोड़ 73 लाख 91 हजार, रायगढ़ को 92 लाख 7 हजार रूपए दिए गए हैं।
जशपुर जिले को 79 लाख 5 हजार रूपए, धमतरी को 2 करोड़ 74 लाख 66 हजार, महासमुंद को 65 लाख 10 हजार, बलौदा बाजार को 55 लाख 80 हजार, बेमेतरा जिले को 27 लाख 90 हजार रूपए जारी किए गए हैं।
इसी तरह बालोद को 44 लाख 2 हजार, मुंगेली को 65 लाख 72 हजार, बलरामपुर को 15 लाख 50 हजार, दंतेवाड़ा को 7 लाख 13 हजार, कबीरधाम को 38 लाख 75 हजार, कोरिया को 44 लाख 95 हजार रूपए जारी किए गए हैं।
उधर कांकेर को 29 लाख 45 हजार, कोरबा को 51 लाख 15 हजार, सूरजपुर को 35 लाख 65 हजार, गरियाबंद को 18 लाख 60 हजार, बीजापुर को 9 लाख 30 हजार, गोरेला-पेंड्रा-मरवाही को 62 लाख और शक्ति जिले को 1 करोड़ 55 लाख 31 हजार रूपए मिलाकर कुल योग 35 करोड़ 42 लाख 68 हजार रूपए जारी करने का आदेश किया गया है।