रायपुर।
आईएएस बिरादरी के लिए सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड कहे जाने वाले प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ से इस बार तीन आईएएस का नाम अंतिम 30 में शामिल किया गया है। इनमें छत्तीसगढ़ से रायपुर, सुकमा और दंतेवाड़ा जिला शामिल हैं। चर्चा है कि सोमवार को इन तीस जिलों में से 15 जिलों के कलेक्टरों को प्राइम मिनिस्टर एक्सीलेंसी अवार्ड के लिए चुन लिया जाएगा।
बताया जा रहा है कि अवार्ड के लिए केंद्र सरकार के पांच प्राथमिक कार्यक्रम स्टेंड अप इंडिया-स्टार्ट अप, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और नेशनल ई-मंडी की कैटेगरी बनाई गई है। साथ ही इनोवेशन के क्षेत्र में भी एक अवार्ड दिया जाएगा। इनोवेशन में 2 और बाकी सभी कैटेगरी में 3-3 अवार्ड दिए जाएंगे।
अलग-अलग कैटेगरी
अवार्ड के लिए क्षेत्र के मुताबिक भी अलग से कैटेगरी होगी, जिनमें नार्थ इस्ट एंड हिल्स, यूनियन टैरीटेरी और तीसरी अदर्स कैटेगरी बनाई गई है। छत्तीसगढ़ के तीन आईएएस ओ पी चौधरी, नीरज बंसोड़ और सौरभ कुमार का नाम तीसरी कैटेगरी के लिए शामिल किया गया है। प्राइम मिनिस्टर अवार्ड के लिए देशभर के 600 जिलों से कुल 830 आवेदन भेजे गए थे। इन तमाम आवेदनों की स्क्रुटनी के बाद अंतिम 30 कलेक्टरों को पूरे देश में चुना गया है।
पहले चौधरी को मिल चुका है
इस दफे रायपुर कलेक्टर ओपी चौधरी का नाम स्टेंडअप इंडिया के क्षेत्र में बेहतर काम करने के लिए नामित किया गया है। ओपी चौधरी को साल 2013 में धुर नक्सल प्रभावित जिले में कौशल उन्नयन और एजुकेशन को लेकर की गई सार्थक पहल लिए प्राइम मिनिस्टर अवार्ड दिया जा चुका है। इस बार फिर से अवार्ड के लिए ओ पी चौधरी की दावेदारी मजबूत है।
बताया जा रहा है कि दंतेवाड़ा कलेक्टर सौरभ कुमार और सुकमा कलेक्टर नीरज बंसोड़ एक ही कैटेगरी के लिए अंतिम तीस में नामांकित किए गए हैं। दोनों ही कलेक्टरों के नाम अंतिम 30 में इनोवेशन कैटेगरी के लिए शामिल किए गए हैं।
तो देश का पहला उदाहरण होगा छग
सौरभ कुमार ने दंतेवाड़ा में कैशलेस को लेकर बेहतर काम किया है। उन्होंने अपने इनोवेटिव आइडिया से पालनार को कैशलेस विलेज बनाया, तो वहीं नीरज बंसोड़ ने सुकमा जिले को एजुकेशन सिटी बनाने के लिए खास पहल की है। एक ही कैटेगरी से प्रदेश के दो कलेक्टरों को आमतौर पर प्राइम मिनिस्टर अवार्ड नहीं दिया जाता। यदि अवार्ड दिया गया, तो छत्तीसगढ़ देश में इकलौता प्रदेश होगा।