सरकार जो किसानों की उपज को लेकर कानून बना रही है तो इससे भाजपा को क्यों आपत्ति है ?

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रायपुर.

छत्तीसगढ़ कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस की भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ में किसानों का 11 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया.

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों की फसल का 2500 रुपए दाम देने का काम किया और जब केंद्र सरकार ने रोक लगायी तब राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसानों को पैसा दिए जा रहे है.

त्रिवेदी ने कहा कि लगातार किसान हित में छत्तीसगढ़ सरकार फैसले ले रही है. एक और फैसला अधोसंरचना उन्नयन निगम की स्थापना. भाजपा के किसान विरोधी चरित्र, गरीब विरोधी चरित्र, आम आदमी विरोधी चरित्र, छत्तीसगढ़ विरोधी चरित्र के कारण भाजपा को ऐसे जनहित के फैसले रास नहीं आ रहे है. इस लिए भाजपा इन पर आपत्ति जता रही है.

वे बताते हैं कि भाजपा का विरोध कांग्रेस के कानून से नहीं कांग्रेस के आयोग से नहीं छत्तीसगढ़ की जनता के हितों से है. भाजपा जन विरोधी छत्तीसगढ़ विरोधी, किसान विरोधी है ये स्पष्ट हो गया है.

कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि भाजपा ने किसानों को बड़ी कंपनियों के हाथों बंधुआ बनाने की साजिश रची है. कांट्रेट फार्मिंग के नाम से और न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित करके और ऐसे समय में छत्तीसगढ़ सरकार अपने संवैधानिक दायरे में रहकर संविधान में जो राज्यों की सूची में कृषि है उसमें कोई कानून बनाने जा रही है.

उन्होंने कहा कि भाजपा शपथ पत्र की बात करती है. भाजपा के शपथों का, भाजपा के पत्रों का और भाजपा के किसान विरोधी राजनीति को पूरा देश, पूरे देश के किसान समझ चुके है. देश में किसानों में और आम लोगों में गुस्सा उबल रहा है.

उन्होंने कहा कि भाजपा जमाखोरी, मुनाफाखोरी को कानून बनाकर उसकी छूट देना चाहती है. अपनी कंपनियों को और अगर छत्तीसगढ़ सरकार उसको रोकने के लिए कोई कानून बना रही है. किसानों का शोषण रोकने के लिये कांग्रेस सरकार कानून बनाने जा रही है तो अब भाजपा शपथ पत्र की बात करती है.

कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि संविधान में कृषि राज्य का विषय है. राज्य सरकार जो किसानों की उपज को लेकर कानून बना रही है तो इससे भाजपा को क्यों आपत्ति है ?

दरअसल, भाजपा ने अंबानी, अडानी को पूरी खेती और फसलों का अधिकार किसानों से कांट्रेट फार्मिंग करके किसानों को इन कंपनियों को बंधुबा बनाने का सौदा ले लिया है.

इस किसान विरोधी आचरण के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार कानून बना रही है अपने संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्र में कानून बना रही है तो इससे भाजपा को तकलीफ हो रही है.

उनके अनुसार ये तकलीफ भाजपा के किसान विरोधी रवैय्ये और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह किसानों को गुलाम बनाने की साजिश का जीता जगता सबूत है.