राजनांदगांव। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वामित्व योजना के तहत देश भर के 50 हजार से अधिक गांवों में 65 लाख प्रापर्टी कार्ड का वितरण किया तथा योजना के लाभार्थियों के साथ संवाद किया। इस अवसर वन एवं जलवायु, परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास, सहकारिता एवं संसदीय कार्य विभाग मंत्री केदार कश्यप आज जिला पंचायत सभाकक्ष से वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर सांसद संतोष पाण्डेय एवं अन्य जनप्रतिनिधि तथा अधिकारी उपस्थित थे। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि स्वामित्व योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दूरदर्शी योजनाओं में से एक है। छत्तीसगढ़ के 10 जिले में स्वामित्व योजना अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। राजनांदगांव जिलों में 80042 हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के तहत आधार अभिलेख वितरण करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि देश के ग्रामीण जनमानस को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके जीवन को उन्नत बनाने के लिए तकनीकों का प्रयोग कर ग्राम की आबादी भूमि का ड्रोन सर्वेक्षण किया गया। इस योजना से जनसामान्य को अपनी जमीन का मालिकाना हक मिला है। जिससे आर्थिक दृष्टि से मजबूती प्रदान करने में यह योजना लाभदायक एवं कारगर सिद्ध होगी। यह प्रापर्टी कार्ड बैंकों से ऋण लेने एवं वित्तीय लाभ के लिए अपनी संपत्ति को वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना अंतर्गत 548 प्रापर्टी कार्ड हितग्राहियों को वितरण किया जा रहा है। इस अवसर पर वन मंत्री ने हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के तहत प्रापर्टी कार्ड वितरण किया।
सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर स्वामित्व योजना की शुरूआत देश भर में कर रहे है। उन्होंने कहा कि नक्शा बटांकन नहीं होने के कारण दिक्कत आ रही थी। जिसे दूर करने के लिए स्वामित्व योजना अंतर्गत कार्य किया गया है। यह योजना सुशासन लाने की दिशा में कारगर साबित होगी तथा इसके माध्यम से ऋण लेने में आर्थिक सहयोग मिलेगा। ग्रामीण आबादी को फायदा मिलेगा। ड्रोन तकनीक का उपयोग करते हुए भूमि खंडों का सर्वेक्षण किया गया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्र के जनमानस के लिए फायदेमंद है, जो जमीन में वर्षों से काबिज थे। उन्होंने बताया कि पहले नक्शा, बटांकन नहीं होने के कारण विवाद की स्थिति बन जाती थी और समाधान नहीं निकल पाता था। वहीं जनसामान्य को कानूनी दस्तावेज के अभाव में ऋण भी नहीं मिल पाता था, लेकिन भारत सरकार की इस अभिनव पहल से ड्रोन तकनीक के माध्यम से ग्रामों का सर्वे किया जा रहा है। नक्शे का मिलान कर संरचनाओं का मिलान करेंगे। जिससे प्रापर्टी कार्ड मिलेगा तथा जनसमान्य को फायदा होगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता घासी दास साहू ने भी कार्यक्रमों को संबोधित किया। इस अवसर पर मेरी पंचायत एप की जानकारी प्रदान की गई। ग्राम पंचायतों में पारदर्शिता, निर्णय प्रक्रिया में जनसहभागिता सुनिश्चित करने के लिए यह एप प्रभावी साबित होगा। प्रशिक्षण सत्र के दौरान स्वामित्व योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई तथा बताया गया कि अब इस योजना के तहत घर एवं जमीन के पक्के कागजात के साथ मालिकाना हक मिलेगा। इस दौरान स्वामित्व योजना से संबंधित लघु फिल्म दिखाई गई तथा सभी ने स्वच्छता एवं नशा मुक्ति की शपथ ली। इस अवसर पर जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित के अध्यक्ष सचिन बघेल, भरत वर्मा, श्रीमती प्रतीक्षा भंडारी, संतोष अग्रवाल, भावेश बैद, कोमल सिंह राजपूत, रमेश पटेल, रोहित चंद्राकर, सौरभ कोठारी अन्य जनप्रतिनिधि तथा सेवाज सेवी, पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग, वनमंडलाधिकारी आयुष जैन, जिला पंचायत सीईओ सुश्री सुरूचि सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती इंदिरा नवीन प्रताप सिंह तोमर, एसडीएम खेमलाल वर्मा, संयुक्त कलेक्टर मती सरस्वती बंजारे एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
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