राजनांदगांव। केंद्र सरकार ने ग़रीबों को मुफ्त अनाज वितरण की योजना को चार साल और बढ़ा दिया है। यानी गरीबों को 2028 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा, इसको लेकर राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सांसद संतोष पांडेय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है।
सांसद संतोष पांडेय ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मुफ्त अनाज वितरण को 4 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। जिसके चलते अब केंद्र सरकार देश की गरीब जनता को 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। दिल्ली में आयोजित केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वाकांक्षी योजनाओं को कैबिनेट में मंजूरी दे दी है। बैठक में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आपूर्ति को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मोदी सरकार ने इसके अलावा और कई योजनाओं को हरी झंडी दी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी ने गरीब कल्याण अन्न योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिड डे मील, मुफ्त राशन, योजना, पीएम पोषण योजना, आईसीडीएस, आकांक्षी की सभी योजनाओं के तहत फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति को जुलाई-2024 से दिसंबर 2028 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। योजना के लिए केंद्र ने 17,082 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इससे 80 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा।
पौष्टिक तत्वों से भरपूर यानी फोर्टिफाइड चावल लोगों में खून की कमी (एनीमिया) के समाधान और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी दूर करने के लिए अहम माना जाता है। चावल को पोषक तत्वों से भरपूर बनाने की प्रक्रिया में भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सूक्ष्म पोषक तत्वों (लौह, फोलिक एसिड, विटामिन बी12) से भरपूर फोर्टिफाइड चावल कर्नेल (एफआरके) को नियमित चावल (कस्टम मिल्ड चावल) में मिलाया जाता है। आपूर्ति शृंखला के विकास और 11 हज़ार करोड़ का निवेश किया गया है।
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