राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर लेकर रहिबो लेकर रहिबो, मोदी की गारंटी लेकर रहिबो अब नई सहिबो अब नई सहिबो मोदी की गारंटी लेकर रहिबो के नारे के साथ अगस्त क्रांति का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन राजनांदगांव द्वारा मशाल रैली एवं प्रदर्शन आयोजन पदाधिकारियों में मुख्य रूप से डॉ. केएल टांडेकर, सतीश ब्यौहरे, मनीष मिश्रा, संतोष चौहान, पीआर झाड़े, उत्तम फंदियाल, दिलीप बारले, हरीश भाटिया, रामनारायण बघेल, एनएल देवांगन, महेश साहू, केदार शांडिल्य, रमेश कुमार साहू, सिद्धार्थ चौरे, मो. रफीक अंसारी, डीएन साहू, राजेश कुमार भागीरथी वाल्दे, डैनी राम वर्मा, महेश्वर प्रसाद साहू, रोशन साहू, शिव शंकर साय, सुदेश रामटेके, तामेश, जाकेश साहू, पीएस तरार, गजेंद्र, गुलशन वर्मा, मुकेश कुमार साहू, प्रशांत सुखदेवे, पुष्पेन्द्र साहू, विजय यदु, अंबरिश प्रजापति, हरिचंद्र यादव शामिल हुए। कर्मचारी एवं अधिकारियों ने 11 सितंबर 2024, दिन-बुधवार समय शाम 5 बजे जिला कार्यालय के सामने फ्लाई ओवर के नीचे एकत्रित होकर मशाल रैली एवं प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। फेडरेशन ने चार स्तरीय झन कर इनकार हमर सुनव सरकार आंदोलन का घोषणा किया है। प्रथम चरण में 6 अगस्त को इंद्रावती भवन से महानदी भवन तक मशाल रैली एवं प्रदर्शन, द्वितीय चरण में 20 से 30 अगस्त तक सांसदों एवं विधायकों को ज्ञापन, तृतीय चरण में 11 सितंबर को जिला-ब्लॉक-तहसीलों में मशाल रैली का आयोजन एवं चौथे चरण में 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर जिलों में धरना-प्रदर्शन का आयोजन होगा, यदि सरकार ने कर्मचारियों के हित को नजरअंदाज किया तो फेडरेशन अनिश्चित कालीन हड़ताल का निर्णय लेने बाध्य होगा।
उल्लेखनीय है कि मोदी की गारंटी भाजपा का घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एरियर्स सहित 1 जनवरी 24 से महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि कर साथ 50 प्रतिशत डीए स्वीकृत करने, प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में जमा किये जाने, भाजपा घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान देने, केंद्र के समान गृह भाड़ा भत्ता, भाजपा घोषणा पत्र अनुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन देने का मुद्दा शामिल है।
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