सिंगल विंडो सिस्टम संस्करण 2.0 अंतर्गत एक ही प्लेटफार्म पर उद्योगों को मिलेगी लाईसेंस की अनुमति एवं अन्य सुविधाएं : कलेक्टर

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राजनांदगांव। कलेक्टर संजय अग्रवाल की उपस्थिति में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में वाणिज्य एवं उद्योग विभाग अंतर्गत सिंगल विंडो सिस्टम संस्करण 2.0 में उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में उद्योगों एवं संबंधित विभागों के लिए एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कलेक्टर अग्रवाल ने कहा कि राज्य के उद्योगों को 16 विभागों के माध्यम से मिलने वाली 90 सेवाओं को सिंगल विंडो सिस्टम संस्करण 2.0 के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा सिंगल विंडो सिस्टम संस्करण 2.0 से कार्यक्षमताओं और उपयोगकर्ता अनुभव को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। जिससे उन्हें लाईसेंस की अनुमति एवं अन्य सुविधाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जिला स्तर पर इसके संबंध में आ रही दिक्कतों के समाधान पर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि विभिन्न विभागों में उद्योगों के बार-बार यूजर रजिस्ट्रेशन को समाप्त किया गया है। एक ही लॉगिंन से उद्योग समस्त सुविधाओं को प्राप्त कर उनकी स्थिति एवं जारी अनुमति लाईसेंस देख सकते हंै। फीस कलेक्शन के राज्य शासन के ई-चालान सिस्टम से इंट्रीग्रेट किया गया है। सिंगल विंडो सिस्टम संस्करण 2.0 सुविधाओं की स्थिति को मानिटरिंग करने के लिए डैश बोर्ड भी है।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम संस्करण 2.0 में रजिस्ट्रेशन ऑफ को-आपरेटिव सोसायटी, लंैड रिकॉर्ड, इलेक्ट्रानिक एवं सूचना विभाग, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम, छत्तीसगढ़ शासन जल संसाधन विभाग, श्रम विभाग, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूटेशन, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नियंत्रक विधिक माप विज्ञान, वाणिज्यिक कर, नगर तथा ग्राम निवेश, रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं जैसी सुविधाओं को एक ही प्लेटफार्म में लाया गया है। उन्होंने बताया कि सिंगल विंडो सिस्टम संस्करण 2.0 के माध्यम उद्योगों की स्थापना में सहयोग व युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। पोर्टल के माध्यम से 16 से अधिक विभागों की 100 से अधिक सुविधा मिलेगी। पोर्टल पर एक बार आवेदन से ही सभी विभागों को क्लीयरेंस मिलेगा। ऑफलाईन मोड में किसी भी कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उद्योग स्थापना के लिए किन विभागों से क्लीयरेंस लेना होगा यह जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। ई-चालान के माध्यम से पेमेंट की सुविधा होगी। सिंगल क्लिक पर आवेदन की स्थिति देखी जा सकेगी। इस अवसर पर संयुक्त कलेक्टर खेमलाल वर्मा, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती शीतल बंसल, महाप्रबंधक उद्योग एवं व्यापार केन्द्र सैंग वर्गीस सहित अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी एवं उद्योगपति उपस्थित थे।

(यह खबर टीम नेशन अलर्ट द्वारा संपादित नहीं की गई है. जैसी मिली वैसी प्रकाशित हुई है. अत: नेशन अलर्ट किसी भी तरह की गल्ती के लिए जिम्मेदार नहीं है.)

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