राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन ने लेकर रहिबो-लेकर रहिबो, मोदी की गारंटी लेकर रहिबो, अब नई सहिबो-अब नई सहिबो मोदी की गारंटी लेकर रहिबो के नारे के साथ अगस्त क्रांति का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा, प्रांतीय सचिव राजेश चटर्जी के आह्वान पर राजनांदगांव में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक आहूत की गई, जिसमें में मुख्य रूप से डॉ. केएल टांडेकर, हरीश भाटिया, सतीश ब्यौहरे, रफीक खान, डीएल चौधरी, टीकम सिंह ठाकुर, संतोष चौहान, पीआर झाड़े, एनएल यादव, उत्तम फंदियाल, रामनारायण बघेल, एनएल देवांगन, डॉ. जैन, वीरेन्द्र रंगारी, अरुण देवांगन, संजय तिवारी, कृतलाल साहू, तुलेश कुंजाम, विनोद मिश्रा, मो. रफीक अंसारी, आदर्श वासनिक, अजित दुबे, एनएल देवांगन, विनोद टांडेकर, दुलार साहू, पुष्पेंद्र साहू, विजय यदु, अंबरिश प्रजापति, सुदेश यादव, संतोष यादव, हरिशंकर यादव, यशवंत वैष्णव, यशवंत नेताम आदि मौजूद रहे।
इन्होंने बताया कि 6 अगस्त 24 को इंद्रावती भवन (संचालनालय) से महानदी भवन (मंत्रालय) तक दोपहर 2 बजे से मशाल रैली एवं मंत्रालय के सामने प्रदर्शन होगा। मशाल रैली में छत्तीसगढ़ कर्मचारी-अधिकारी फेडरेशन के घटक संगठनों के प्रांताध्यक्ष सहित प्रमुख पदाधिकारी, संभाग तथा जिला संयोजक सहित सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। फेडरेशन ने चार स्तरीय झन कर इनकार हमर सुनव सरकार आंदोलन का घोषणा किया है। प्रथम चरण में 6 अगस्त को इंद्रावती भवन से महानदी भवन तक मशाल रैली एवं प्रदर्शन, द्वितीय चरण में 20 से 30 अगस्त तक सांसदों एवं विधायकों को ज्ञापन, तृतीय चरण में 11 सितंबर को जिला-ब्लॉक-तहसीलों में मशाल रैली का आयोजन एवं चौथे चरण में 27 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर जिलों में धरना-प्रदर्शन का आयोजन होगा, यदि सरकार ने कर्मचारियों के हित को नजरअंदाज किया तो फेडरेशन अनिश्चित कालीन हड़ताल का निर्णय लेने बाध्य होगा।
उन्होंने बताया कि मोदी की गारंटी भाजपा का घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान देय तिथि से महंगाई भत्ता एरियर्स सहित 1 जनवरी 24 से महंगाई भत्ता में 4 प्रतिशत वृद्धि कर साथ 50 प्रतिशत डीए स्वीकृति करने, प्रदेश के कर्मचारियों को जुलाई 2019 से देय तिथि पर महंगाई भत्तों के एरियर्स राशि का समायोजन जीपीएफ खाते में जमा किये जाने, भाजपा घोषणा पत्र के अनुसार प्रदेश के शासकीय सेवकों को चार स्तरीय समयमान वेतनमान देने यकेन्द्र के समान गृह भाड़ा भत्ता, भाजपा घोषणा पत्र अनुसार अर्जित अवकाश नगदीकरण 240 दिन के स्थान पर 300 दिन देने का मुद्दा शामिल है।
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारी-अधिकारियों को केन्द्र के समान देय तिथि 1 जनवरी तथा 1 जुलाई को महंगाई भत्ता (डीए) स्वीकृत नहीं करने का नीति से 1 जुलाई 2019 से 31 जुलाई 24 तक कर्मचारियों को जबरदस्त आर्थिक नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि चतुर्थ श्रेणी को 68750 रूपये, तृतीय श्रेणी को 108980 रूपये, द्वितीय श्रेणी को 193490 रूपये एवं प्रथम श्रेणी को 445880 रुपयों का न्यूनतम औसत नुकसान हुआ है।
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